खुल्यो बाटो समृद्धिको
करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर बनेको संविधानले अब समृद्धिको बाटो खोल्ने अपेक्षा सबैतिरबाट छ। तर हिँड्नुपर्ने बाटो भने कठिन नै हुनेछ। २० वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले यसरी थिचेको छ कि यसलाई उकास्न अर्को परिपक्वता आवश्यक पर्नेछ। २०५१ यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। जबकि यहाँभन्दा चरम द्वन्द्वको सामना गरेका इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता मुलुकको वृद्धिदर औसत ८ प्रतिशत छ। यहाँ भने पछिल्लो दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतमै सीमित भएको छ।
आश्विन ३, २०७२- ‘संविधान आएर के हुन्छ?’ राजनीतिमा त्यति चासो नराख्ने धेरै युवाहरूबाट पछिल्लो समय यो प्रश्न आउने गरेको छ। के जनताले अहिले पाइरहेको भन्दा राम्रो काम पाउँछन्? बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन्? व्यवसायको वातावरण बनेर नाफा कमाइन्छ? महँगी घट्छ? यावत् प्रश्नहरू आमसर्वसाधारणसँग छन्। यसको कुनै दुई टुक जवाफ छैन। तर एउटा कुरा भने पक्कै भन्न सकिन्छ। पूर्ण संविधानले विश्वास जगाउँछ।
त्यो विश्वास मुलुकका शासकप्रति, राजनीतिक दलप्रति, सरकारले बनाउने नीतिप्रति, व्यवसाय गर्दा समस्या हँुदैन भनेर समाजप्रतिको हो। विश्वासले नै लगानी बढ्ने हो। लगानीले रोजगारी र रोजगारीले गरिबी कम गर्नेछ। सबैभन्दा ठूलो कुरा अब राजनीतिक दललाई सर्वसाधारणको गरिखाने अधिकार हनन हुने गरी बन्द हडताल, चन्दा, घूसखोरीमा लिप्त हुने स्वतन्त्रतामा कमी आउनेछ। संक्रमणकालका नाममा राजनीतिक खिचातानीको अवसर पनि रहने छैन।
‘अब दलहरूले राजनीतिक संक्रमण भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘समृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।’
करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर बनेको संविधानले अब समृद्धिको बाटो खोल्ने अपेक्षा सबैतिरबाट छ। तर हिँड्नुपर्ने बाटो भने कठिन नै हुनेछ। २० वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले यसरी थिचेको छ कि यसलाई उकास्न अर्को परिपक्वता आवश्यक पर्नेछ। २०५१ यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। जबकि यहाँभन्दा चरम द्वन्द्वको सामना गरेका इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता मुलुकको वृद्धिदर औसत ८ प्रतिशत छ। यहाँ भने पछिल्लो दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतमै सीमित
भएको छ।
२०४७ देखि माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुपर्व औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्रमा त्यसपछि ब्रेक लाग्यो। द्वन्द्वका क्रममा लगानी बढ्न सकेन भने उत्पादनका साधनमा माओवादीको कब्जासमेत रह्यो। द्वन्द्व जारी रहेको ११ वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार औसत ३ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले मात्रै भयो।
सरकारी खर्चको धज्जी उडेको छ। सरकारले जति बढी खर्च गर्न सक्यो त्यति नै निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुने हो। २०४७ को बजेटमा विकास खर्च साधारणको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी थियो। त्यतिबेलाको बजेटमा ७ अर्ब साधारण र १६ अर्ब विकास बजेट विनियोजित थियो। २०४८ मा निर्वाचन खर्च हुँदा पनि ६२ प्रतिशत विकास बजेट थियो। तर २०५९ मा आइपुग्दा विकास खर्च ३८ प्रतिशतमा झर्यो। अझ २०६१ मा आइपुग्दा साधारण खर्च विकासको दोब्बर छेउछाउ पुगिसकेको थियो।
दलीय स्वार्थ कायमै रहे जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको जीविकामा कुनै सुधार नहुने दृष्टान्त गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। ठूलो अपेक्षासाथ युवाहरूको संलग्नतामा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्रै करिब ३० लाख श्रमशक्ति काम खोज्दै विदेशिएको छ। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स मुलुक धान्ने साधन बनेको छ। व्यापार घाटा दिनकै १ खर्ब ८० करोड पुगेको छ। जसलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गरेको छ। मूलत: राजनीतिले नै बिगारेको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिले नै ट्रयाकमा ल्याउन सक्नेछ। त्यसमाथि महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७ खर्बको क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले संविधानसँगै खुलेको बाटोमा हिँड्न सक्ने आधार तयार पार्नुपर्नेछ।
दलीय एकता
संविधान जारी गर्ने बेलामा ठूला दलहरूबीच देखिएको एकता समृद्धिका लागि पनि कायम रहनु आवश्यक हुनेछ। सबैभन्दा पहिलो काम असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्नु हुनेछ। मुलुकका करिब ६० प्रतिशत उद्योग भएको तराई/मधेसमा निरन्तर चल्ने बन्द/हडतालको सिलसिलाले उत्पादन घटाउनेछ। निरन्तरको बन्द र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम नथालिँदा यस वर्ष पनि ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनौपचारिक प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ। ‘४ प्रतिशत कट्न कठिन हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए।
बन्दका कारण ५ हजार बढी ट्रक सीमापारि बस्न बाध्य छन्। २ हजार उद्योग बन्द छन्। करिब ४ लाख कामविहीन भएको अनुमान महासंघको छ। यसले उत्पादन घट्नुका साथै व्यापार घाटा बढाउँदै लानेछ। ‘सबैलाई समेटेर शान्तिपूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था बनाउनुपर्छ,’ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्।
त्यसपछि सबै दलहरूले विकासका मुद्दामा आ–आफ्नो एजेन्डा सार्वजनिक गर्न सक्छन्। जसले उत्पादन, वितरण, ढुवानी र निर्यातमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन्। संविधानमै २ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाइने भनी गरिएको व्यवस्थाले राजनीतिक नीतिगत स्थायित्व हुनेछ। यसबाहेक संविधान जारी भएको सुरुका वर्षहरूमा आइपर्ने जटिलतासँग लड्न पनि दलीय एकता केही वर्ष आवश्यक हुनेछ।
वित्तीय आयोगको क्रियाशीलता
अब तत्कालै थाल्नुपर्ने काम वित्तीय संघीयताको हो। राजस्व संकलनको मोटामोटी खाका संविधानमै समेटिए पनि बाँडफाँटको विषय अब वित्तीय आयोगले हेर्नेछ। प्रान्त विभाजनको अवस्था हेर्दा धेरैलाई केन्द्रको सहयोग आवश्यक हुने देखिन्छ। केन्द्र र राज्यबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रस्ट्याउन वित्तीय आयोगको तत्काल आवश्यकता पर्नेछ।
केन्द्र होस् वा प्रान्त दुवै सरकारको मुख्य आम्दानी राजस्व हो। आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), अन्त:शुल्क, भन्सार शुल्क आदि कर राजस्वका स्रोत हुन्। संविधानमा आयकर, भ्याट, अन्त:शुल्क र भन्सार शुल्क केन्द्रले उठाउने उल्लेख छ। विदेशी ऋण राज्यले लिन नपाउने
व्यवस्था छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना केन्द्र मातहत रहने उल्लेख छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नीति र त्यसबाट स्थानीयलाई दिनुपर्ने लाभका विषयमा पनि आयोगले तत्काल टुंगो लगाउनुपर्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक हुने भएकाले पनि तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुनेछ।
स्थानीय तहमा खर्चको जवाफदेहिताको प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा आएको छ। स्थानीय निकाय वा प्रान्त कसको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय पनि तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषय रहेको विज्ञ बताउँछन्।
छिमेकीसँगको सम्बन्ध
‘दुई ठूला सपिङ मलको बीचमा चार आना खाली जग्गा दाजुभाइको झगडाका कारण खाली छ भने त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँ हुन्छ। त्यही ठाउँमा आकर्षक र स्वस्थकर रेस्टुरेन्ट बनाउन सकियो भने आम्दानी हुन्छ,’ केही अघिको भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले चीन, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई यसरी अथ्र्याएका थिए।
चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (पीपीपीअनुसार पहिलो) हो। भारत चौथो ठूलो हो। बजार (जनसंख्या) को हिसाबले पनि चीन सबैभन्दा ठूलो र भारत दोस्रो नम्बरमा छ। यी दुई मुलुकले प्रविधि र जनशक्ति विकासमा गरेको प्रगति पनि लोभलाग्दो छ।
यी मुलुकहरू संसारकै लागि लगानीको स्रोत बनिरहेका छन्। अफ्रिका, आसियान र दक्षिण अमेरिकामा यिनीहरूको विशेष चासो छ। चीनलाई लगानीको अवसर खोज्नु छ। भारतलाई त लगानीको अवसरसँगै नेपाली उत्पादनबाट लाभ पनि लिनु छ। विशेषगरी बिजुली उत्पादन गरी आफ्नै देशमा लान उसले खोजिरहेको पनि छ। दुई देशबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले बिजुलीको कारोबारलाई वैधानिकता दिइसकेको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा चीनले तत्काल खुसी व्यक्त गरे पनि भारतको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई समृद्धिका लागि पनि भारत र चीनसँगको व्यावसायिक साझेदारी निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। संविधानको प्रस्तावनालगायत केही ठाउँमा समाजवादलाई महत्त्व दिइएकाले निजी क्षेत्र सशंकित छ। विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताले आशंका देखाउन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। ‘स्वदेशीलाई त होइन तर विदेशी लगानीकर्ता समाजवाद देखेर हच्किन सक्ने खतरा भने छ,’ उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष मनोज केडिया भन्छन्, ‘लगानीमैत्री कानुन ल्याएर यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’
संसद्मा आर्थिकसँग सम्बन्धित करिब ३ दर्जन कानुन अड्किएर बसेका छन्। जो लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तिनलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। यसबाहेक विभिन्न राज्यमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई मर्का नपर्ने र दोहोरो करलगायतको समस्या नहोस् भन्नेतर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
