निरंकुश बन्दै नरेन्द्र मोदी,आफ्नो विरुद्ध बोल्ने सबैलाई सिध्याउने योजना ! सुरु गरे आफ्नै नागरिकबाट !
बहुआयामिक नेतृत्व हुन् भन्नेमा अब शंका रहेन । हिन्दु धर्मका कट्टर पक्षपाति मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी गर्नुभन्दा ठीक केही समय अघि उनी ६ महिने महाव्रत बसेका थिए । ६ महिना लामो व्रत्त बस्दा ठूलो मोक्ष प्राप्त हुने धार्मिक विश्वाससहित व्रतबसेपछि उनले अन्ततः नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर त्यो मोक्ष प्राप्त गरे ।
नेपालका धेरै नेताहरु मोदीको बहुआयामिक क्षमताप्रति अनविज्ञ भएपनि भारतका जनताले भने उनलाई राम्रैसँग चिन्दछन् । तेस्रो विश्व त्यसमा पनि दक्षिण एसियाको तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर उनी भारतको प्रधानमन्त्री बने । तर २००२ मा गुजरातमा भएको नरसंहार भोगेका जनताले भने अझ ती दिन बिर्सेका छैनन्, बिर्सेका छैनन् महामहिम नरेन्द्र मोदीलाई ।
त्यही नरसंहारमा नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा पुलिस अफिसर थिए संजीव भट्ट । सन् १९८८ मा इन्डियन पुलिस सर्भिसबाट नोकरी शुरु गरेका उनको १९९० मा गुजरातको जामनगर जिल्लामा नियुक्ति भएको थियो । जहाँ उनले दंगा भड्काएको आरोपमा १५० जनालाई गिरफ्तार गरे । जसमध्ये प्रभुदास नाम गरेका कैदीको किड्नीमा देखिएको समस्याको कारण कारण मृत्यु भयो । मृतकको भाईले संजीव भट्टविरुद्ध उजुरी जाहेर दिए ।
त्यसपछि उनलाई खुफिया ब्यूरोको पदबाट हटाएर साबरमती केन्द्रीय कारागारमा सुपरिटेन्डेटमा सरुवा गरियो । त्यहाँ पनि कैदीहरुसँग मिलनसार भएको, उनीहरुसँग मिलेको आरोप लगाई अन्तै सरुवा गरियो । २००२ को घटनालाई लिएर मार्च २००८ मा भारतको सुप्रीम कार्टले एउटा विशेष छानविन समिति (एसआईटी) गठन ग¥यो । त्यसको प्रमुखमा सीबीआईको पूर्व प्रमुख आर.के. राघवनलाई राखियो । यो समितिले २००२ को दंगासँग जोडिएको विभिन्न मामलाको छानविन ग¥यो । सन् २००९ मा अदालतले एसआईटीलाई नरेन्द्र मोदीसहित अरु ६२ जनामाथि छानविन गर्नु भनि निर्देशन दियो । यो समितिलाई संजीव भट्टले पनि बयान दिएका थिए ।
दंगा भड्किएको ९ वर्षपछि १४ अप्रिल २०११ म संजीव भट्टले सुप्रिम कोर्टमा एउटा मुद्दा दायर गरे । उनका अनुसार मोदीले २७ फरवरी २००२ को एउटा मिटिङमा बरिष्ठ पुलिस अधिकारीहरुलाई भनेका थिए ‘हिन्दुओं का गुस्सा निकल जाने दें’ । भट्टले एसआईटीमाथि नै घटनालाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले यस नरसंहार घटनाको छानविन गर्न स्वतन्त्र कमिटी बनाउनु पर्ने अथवा गुजरातभन्दा बाहिरको मानिसहरु संलग्न गराई स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने भनि सुप्रिम कोर्टमा माग राखे ।
त्यसको केही समयपश्चात ८ अगष्ट २०११ मा गुजरात सरकारले भट्टलाई ड्यूटीमा नआएको भनि निलम्बन गरिदियो । गुजरात सरकारले प्रभुदासको हत्यामा संलग्न भनि आफैंले बन्द गरेको मुुद्दा फेरि ब्यँुताएर भट्टलाई पक्राउ पुर्जी थमाए । ३० सेप्टेम्बर २०११ मा भट्टलाई गिरफ्तार गर्यो ।
त्यस घटनाको चौतर्फी विरोध भयो । जनता सडकमा उत्रिए । गुजरात अफिसर्स एसोसियशन लगायतका संस्थाहरुले ऐक्यवद्धता जनाए । चौतर्फी विरोधपछि १७ अक्टोबर २०११ मा अहमदावादको एउटा अदालत उनलाई जमानतमा रिहा गर्न बाध्य भयो । रिहाको विषयलाई लिएर मोदी सरकारले विरोध गर्यो । तमाम दवाव र धम्कीको बाबजुद उनले गुजरात नरसंहारको अभियुक्तहरुको नाम पर्दाफास गर्न संर्घर्ष गरिरहे ।
१७ अक्टोबर २०११ को इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारका अनुसार उनले भनेका थिए ‘नरेन्द्र मोदी २००२ को गुजरात नरसंहारको एक अपराधी हो । उसलाई एक सामान्य अपराधी जस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ ।’
अन्ततः संजीव भट्ट १३ अगष्ट २०१५ मा नोकरीबाट निकालिए ।
