नाकाबन्दी खोल्न नेपालबाट भारतले चाहेका २ कुरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय सरकारबीचको सम्बन्धमा सुधारका संकेत सँगै नाकाबन्दी खुल्ने चर्चा चलेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लगातार फोन संवाद गरेको र भारतले आफ्नो चाहाना ओलीलाई प्रष्टसँग भनेको बताइएको छ ।
भारतले राखेको पछिल्लो शर्त के हो ?
भारतले राखेको भनिएको शर्तमा नयाँ कुरा परेका छैनन् । नाकाबन्दी लगाएर नेपाल नीतिका लागि ब्यापक आलोचना खेपेको मोदी सरकारले नाकाबन्दी खुलाउन फेस सेभिङका लागि राखेका शर्त नयाँ कुरा होइनन् । नेपालमै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघी सारेको संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संघीयता सम्बन्धि विषय ६ महिना भित्र सल्टाउने गरि अघि बढ्न भारतको आग्रह छ ।
भारतले चाहेको र कांग्रेसले अघी सारेको संसोधन प्रस्ताव विधेयकमा संविधानको धारा ४२ ९१० मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
संविधानको धारा ४२(१) मा भनिएको छ– ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ । संशोधन विधेयकमा यही ‘ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा रहेको ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन विधेयकमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
जारी संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयकमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ९५० को सट्टा प्रस्ताव गरिएको छ – “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ – (क) मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानी जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ, (ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नेछ ।” त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा ९६० मा रहेको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकुलता’ शब्दावली थपिएका छन् ।
संविधानको धारा २८६ ९५० मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने छ । सोही धाराको ९६० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्ने छ ।
मधेशीहरुका माग पुरा गर्न संविधान संसोधन गरने र सीमाङ्कनको मुद्धा कम्तिमा ६ महिना भित्र टुङ्गो लगाउने गरि सहमति भएमा नाका खोल्न तयार रहेको संकेत दिल्लीले दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन सम्पर्क गरेर नाका खोल्नका लागि भारतका शर्तबारे जानकारी गराएकी हुन् । समानुपातिक समावेशी सहितको संशोधन बिधेयक अघि बढाउने र दलीय संयन्त्रबाट छ महिना भित्र सीमाङ्कन टुङ्ग्याउन तयार भए नाकाबन्दी खोल्न तयार रहेको भारतीय संकेत रहेको श्रोतको भनाइ छ ।
