२०४८ सालसम्म नेपालमै पेट्रोल झिकेर आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य थियो !
खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको पेट्रोलियम पदार्थ पाइने क्षेत्र निर्धारण १ देखि १० सम्म
नेपाल विश्वकै यस्तो देश हो जहाँ पानीसंगै पेट्रोलियम पदार्थ पनि छ । तर न पानीको सदुपयोग हुन सक्यो न पेट्रोलियमको नै ।
ग्यास, पेट्रोल, डिजेलभन्दा मट्टितेलको खपत बढी हुन्थ्यो त्यतिबेला । अनि तत्कालीन सरकारले हवाईजहाजबाट ल्याए पनि आपूर्ति सहज गरेको थियो । मट्टितेलमा कोटा लागू गएिको थियो ।
त्यतिबेला नेपाल आयल निगम उच्च नाफामा थियो । ग्लोबल टेण्डरमार्फत अरबबाट कच्चा तेल किनेर भारतलाई बेच्ने निगमले तेल बेचेरै नाफा कमाउँथ्यो र भारतबाटै प्रशोधित तेल पनि किन्थ्यो । त्यसअघि ६०९७० को दशकमा नेपालमै पेट्रोलियमको सम्भावनाबारे अध्ययन पनि भएको थियो । ती अध्ययनले नेपालमा पेट्रोलियमको प्रशस्त सम्भावना औंल्याएको थियो ।
पेट्रोलियमको पर्याप्त सम्भावना रहेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालसम्म नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना अघि सार्यो । विसं २०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालिएको थियो ।
अध्ययनले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रहस्य पत्ता लागेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसंगै अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरीनेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरंगमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी भयो । तर, भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरेपछि सबै तुहियो । परिवर्तनपछिको सरकारले त्यसलाई चासो नै दिएन । अहिलेसम्म यही क्रम छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । अहिले ग्यास पाइने सम्भावनै छैन भने आयल निगमसंग मौज्दातमा रहेको पेट्रोल, डिजेल वितरण गर्न कोटा प्रणाली लागू गएिको छ । स्थिति यस्तै रहेमा दुई सातापछि मुलुकका सडकमा सवारीसाधन देख्न पाइने छैन ।
आफ्नै देशमा सम्भावना हुँदाहूँद पेट्रोलियम उत्खनन् नगरेको मात्र हैन भोलि दुःख पर्नसक्छ भन्ने कसैले चासो दिएनन् । कम्तिमा पर्याप्त भण्डारण क्षमताको विकास गर्ने चासो र सोच समेत राखिएन । यसैको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । कम्तिमा २–३ महिनालाई पुग्ने भण्डारण गरिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको गाइजात्रा देख्नु पर्दैनथ्यो ।
अहिले अनेक उपायको सुझावन थालिएको छ । जहाजबाट, चीनबाट, बंग्लादेशबाट । तर, के भनेजस्तै सजिलो छ रु भारतसामु झुक्नुको विकल्प छैन त रु त्यसो होइन । दुईपटक नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको मुलुकले अब पेट्रोलियममा मात्र हैन, अन्य वस्तुमा पनि विकल्प खोज्नुपर्छ । विदेशमा श्रम गरेर नेपाली युवाले पठाएको पैसाले भारतको थैली भर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालको प्रमुख चासो र समस्या भनेको इन्धनको हो । जलविद्युतको अपार सम्भावना भएर पनि त्यसको विकास भएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता हटाउन विद्युत एउटा प्रमुख उपाय हो । खाना पकाउने ग्यासको पूर्ण विकल्प जलविद्युत हो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतबात संचालन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो योजना र कार्यक्रम कसले ल्याउने रु कसले कार्यान्वयन गर्ने, अनि कहिलेदेखि गर्ने रु नाकाबन्दी भएपछि भारतलाई गाली गरेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै भरमा त देश बन्दैन रु
नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने मुलुकले जति बस्तु निर्यात गर्छ त्यसले पेट्रोलिम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । यदि मुलुकका ३० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भए मुलुक दशक अघि नै टाट पल्टिसक्थ्यो । तर, पनि चेतना छैन । अर्थशास्त्रका ठूलाठूला गफ चुट्नसक्नेहरुले यस दिशातिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् ।
भन्नेले भन्ने गर्छन् नेपालमा तेल छैन, अनि बाहिरबाट ल्याउँदा अभाव, महंगो त पर्छ नै । तर, त्यस्तो हैन । नेपालमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न समयका अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर, भारतले नेपालमा आफ्नो अधिकार जमाइरहनकै लागि यहाँको सत्तालाई प्रभावमा पारेर पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न दिएको छैन । अमेरिकी तथा युरोपेली कम्पनीले अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई भारतको दवावकै कारण अघि बढेको छैन । नेपाल भारतको एकलौटी बजार बन्दैगएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालले भारतीय आयल कर्पोरेशनसंग मात्र तेल किन्ने सम्झौता गरेको छ । यसैको असर अहिले मुलुकले भागिरहेको छ । पछिल्लो सम्झौता अनुसार नेपालले भारत बाहेक अन्यत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्न पाउँदैन ।
अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने संसारमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने देश मध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३७ प्रतिशत भूभागमा खनिज तेल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा सन् १९६० देखि पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन शुरु भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७८ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसको औपचारिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान थालेपछि बल्ल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सिजिजी कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको तराई क्षेत्र, चुरे, महाभारत र भित्री मधेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने औपचारिक पुष्टि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ पाइने कुरा पुष्टि भएपछि सन १९८२ देखि नेपाल सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाले अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
खानी तथ भूगर्भ विभागका अनुसार तराई र चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको छ । दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको त त्यहाँ बलिरहेको आगोले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यसरी विभिन्न अध्ययनहरुबाट ती क्षेत्रलाई १० ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । एउटा ब्लक ५००० वर्ग किलोमिटरको छ ।
२०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालिएको थियो । त्यतिबेला ६० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो । यही सर्वेक्षणले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो । यस्तो रहस्य पत्ता लागेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसंगै अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरंगमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यो काम तत्कालीन भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सफल हुन सकेन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ती दुवै कम्पनीले आफ्नो काम पूरा हुन नसक्ने बताएर कामबाट फर्किए । नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीको ग्राभिटी सर्वेको रिपोर्ट थाहा पाएका धेरै देशका दर्जनौं कम्पनीले उत्खनन्का लागि प्रस्ताव गरे पनि तत्कालीन सरकारले यसलाई कुनै ठाउँ दिएन ।
यसबीचमा सन १९९८ मा सरकारले विभिन्न दश केन्द्रमध्ये प्राथमिक अन्वेषणका लागि चितवन र नेपालगञ्ज केन्द्र अमेरिकी कम्पनी टेक्सानालाई चार वर्षसम्मको समय तोकेर जिम्मेवारी दियो । तर, काम भएन । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाका अनुसार अमेरिकी टेक्सानालाई चार वर्षको समय तोकेर जिम्मेवारी दिइए पनि सम्झौतामा कम्पनीलाई असहज लागेका काम नहुने र त्यो समयावधिमा नजोडिने भन्ने बुँदाका कारण काम सम्पन्न गर्न र उसलाई दावव दिन सकिएको छैन ।
यस्तै सरकारले सन् २००४ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जीलाई धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगञ्ज र मलंगवामा अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको थियो । सन २०१२ मा विराटनगरमा अन्वेषण गर्नका लागि अमेरिकी कम्पनी बिबिबी च्याम्पियनलाई र राजविराज तथा जनकपुरमा प्राथमिक अन्वेषणका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको इएबिजी कम्पनीसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको औपचारिक पुष्टि भएर यसको उत्खनन् गर्न सकिएमा केही वर्षमै नेपालको स्वरुप नै बदलिन सक्छ । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, अनुसन्धानका लागि न्यून रकम मात्र छुट्टाउने गरेको छ । यसले के देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियमको अन्वेषण पर्दैन । यतिबेला तथ्यांक वार्षिक रुपमा अपटेड गर्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकारले पटक पटक गरेर ३१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । त्यसमा आधारभूत तथ्यहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी नेपालप्रति आकर्षित भएका छन् । तर काम भने शून्य छ । विभिन्न दवाव र आर्थिक प्रलोभनले पेट्रोलियमको काम अघि बढ्नै सकेको छैन ।
त्यसो त यस काममा भारतको अवरोध पनि कम छैन । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थको कारोवारबाट भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई वर्षेनी कम्तिमा पनि १० अर्बको हाराहारस्मा नाफा हुने गरेको छ ।
त्यसैले भारतीय सरकार नै नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अवरोध गर्न अघि सर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै दह्रोसंग खुट्टा नटेकेसम्म यसमा प्रगति हुने सम्भावना छैन ।
नेपालमा पेट्रोलियमसंगै सुन, फलाम, तामाको खानी पनि प्रशस्त रहेको छ । तर, उत्खनन् हुन सकेको छैन । बहुमूल्य पत्थरहरुको भण्डार छ । नेपाललाई समृद्धशाली बनाउने सबै महत्वपूर्ण वस्तु प्रकृतिको गर्भमा छ, तर त्यसको उत्खन नै हुने गरेको छैन । नेपाली युवाहरुले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमले भारतबाट वस्तु किनेर खाने अनि मेहेनती बन्न छाडेर अल्छी बनेर भारतीय सिरियल हेर्दै दिन बिताउने कामलाई जीवनस्तर उकासिएको मान्ने गरिएको छ ।
हाम्रो विडम्बना यही हो । अब समय आइसक्यो, खानीहरुको उत्खनन् गर्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतिर डोर्याउन उपयुक्त कदम चाल्ने बेला आइसकेको छ ।
