जेल–विमानस्थल सेनाको जिम्मा
संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएसँगै सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संविधान प्रक्रियाका विपक्षमा हिंसात्मक घटना बढेपछि सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउन गृहले संविधान निर्माण तालिका हेरेर विशेष योजना ल्याएको हो।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षामा नियमित परिचालनसँगै सुरक्षा चुनौती बढेका जिल्लामा छुट्टै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
आवश्यकताअनुसार सेनाको समेत सहयोग लिन सकिने सुरक्षा रणनीतिमा संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी हुने दिन र त्यसपछिको अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित सुरक्षा चुनौती र बल प्रयोगबारे उल्लेख छ।
गृहप्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै मन्त्रालयले सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी सोहीअनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए।
‘एकीकृत रुपमा सुरक्षा संगठन परिचालन गर्दा सुरक्षा प्रबन्ध बलियो हुने भएकाले मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएको हो,’ ढकालले भने, ‘योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।’
रणनीतिअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्ष, दल, नेताका दैनिकी, तराईमा सशस्त्र भूमिगत समूह, नेत्रविक्रम चन्द’विप्लव’ र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको अवस्था र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियता, विखण्डन र धार्मिक मुद्दा उछाल्ने समूह र व्यक्तिका गतिविधि सुरक्षा निगरानीमा छन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।
