भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध राष्ट्रसंघलाई पत्र (पूर्ण पाठसहित)
भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाइरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारत ले नेपाल बिरुद्द गरेको नाकाबन्दि को विषयलाई लिएर आज संयुक्त राष्ट्रसंघ का महासचिब बान कि मुन लाई ८ बुदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ । मोर्चा क अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल ले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल कार्यलय का सुरक्षा अधिकृत रामबहादुर शाह लाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नाकाबन्दी विरुद्ध विद्रोह, #DonateOilToIndianEmbassy १ नम्बर ट्रेण्डिङ
ज्ञापन पत्रमा भारत ले नेपाल संग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिको अपहेलना गर्नुका अतिरिक्त पारबहन र खुल्ला ब्यापार सम्बन्धि अभिसन्धि हरुको खुला रुपमा उलंघन गरेको हुदा भारत माथि उचित कारबाही गरियोस भनि महासचिब मुन समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा गत अप्रिल २५ र मे १२ का दिन आएका दुई ठूला भूकम्पबाट शोक र दुःखमा डुबेका नेपाल र नेपाली यो भयङ्कर विपत्तिबाट तंग्रिन नपाउँदै, गत सेप्टेम्बर २० देखि अप्रत्याशित रुपमा नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको अघोषित तर अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनमा पारेको असरका सम्बन्धमा महासचिबको ध्यानाकर्षण गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ले बान कि मुनप्रति आशाको नजरले हेरी यसको उचित उपचार खोजिनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ – नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दी बारे भारतले विश्वमा भ्रामक प्रचार गरेको छ । भारतबाट नेपाल जाने मालबाहक तथा पेट्रोलियम बोकेका गाडीहरुको सुरक्षा नेपालभित्र हुन नसक्ने हुँदा सुरक्षाका कारण त्यस्ता साधन रोकिएको भन्ने कुरा पूर्णतः गलत हो । भारतले नेपालमा गलत ढंगले नागरिकता लिएका भारतीय आप्रवासीलाई भारतीय भूभागमा बोलाएर सडक अवरोध गर्न प्रोत्साहित गरेको र तिनको व्यवस्थापन समेत गरेको हुँदा अवरोधको स्थिति देखिएको हो ।
हालै भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय रहेको बताएका र अहिले भारतले तिनै भारतीयलाई नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको हो भन्ने कुरा स्मरणीय छ । भारतको यस व्यवहारबाट नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो धक्का पुगेको छ र आम नागरिकले भारत सृजित कृत्रिम समस्याको चपेटामा पर्नु परेकोे छ । यो दुरावस्थाबाट मुक्तिका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सक्रिय चासो र भारतमाथि उचित कार्वाही होओस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महासचिव समक्ष जोडदार माग गर्दछ । भारतिय पक्षबाट भएको यो नाकाबन्दी मानवता विरुद्ध समेत भएको र यो समस्या लम्विए नेपालीहरुको धैर्यको बाँध भत्कने र उनीहरु अहिंसात्मक प्रतिक्रियामा सीमित रहन नसक्ने सम्भावना तर्फ पनि मोर्चा ले महासचिवको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
भारतीय दुताबासमा नारा, तेल चाहिए लैजा, स्वाभिमान दिँदैनौं
ज्ञापनपत्र बुझेपछि सुरक्षा अधिकृत रामबहादुर शाहले यो ज्ञापनपत्र कत्ति पनि ढिलो नगरी महासचिब समक्ष पठाइने आश्वासन दिए ।
पत्रको पूर्ण पाठ
नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको नाकाबन्दीका विषयमा संयुक्तराष्ट्र संघका महासचिव
बान कि–मुन समक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र ।
महामहिम महासचिव बान कि–मुन
संयुक्त राष्ट्र संघ
न्यू योर्क, अमेरिका
महामहिम,
गत अप्रिल २५ र मे १२ का दिन आएका दुई ठूला भूकम्पबाट शोक र दुःखमा डुबेका नेपाल र नेपाली यो भयङ्कर विपत्तिबाट तंग्रिन नपाउँदै, गत सेप्टेम्बर २० देखि अप्रत्याशित रुपमा नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको अघोषित तर अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनमा पारेको असरका सम्बन्धमा तपाईको ध्यानाकर्षण गर्न पाउँदा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तपाईप्रति आशाको नजरले हेरी यसको उचित उपचार खोजिनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछ । यस दुःखद घडी र असामान्य परिस्थितिमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा निम्न लिखित प्रकरणहरुमा भारतले गरेको अमानवीय व्यवहारको पृष्ठभूमि र यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।
१. भारत नेपालको एउटा यस्तो छिमेकीका रुपमा देखिंदै आएको छ, जसलाई नेपलाीहरु न हार्दिक रुपमा अंगाल्न सक्छन न उसका दुव्र्यवहारबाट पार पाउन नै सक्छन् । ब् ाचष्भलम ष्ल लभभम ष्क ब ाचष्भलम ष्लमभभम भन्ने मित्रताको परिभाषालाई भारतसँग जोडेर हेर्ने नेपालीहरुको इच्छामा भारतले संधै तुषारापात गरेको छ । हामी नेपालीलाई मर्न पनि नसक्ने र बाँच्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन भारतले खेलेको वर्तमान भूमिकाबाट हाम्रो मानवअधिकारको चरम उपहास भएको छ भन्नु पर्दा हामीलाई भयङ्कर पीडाको गहिरो अनुभूति भएको छ ।
२. भारतले अहिले गरेको नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दी तेस्रो हो । नेपालाई झुकाउन, अप्ठ्यारोमा पार्न र नेपाली माथि प्रभुत्व जमाउन नेपाललाई आर्थिक रुपमा जर्जर र कमजोर तुल्याउन पाटक पटक नाकाबन्दी गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपाल सम्पन्न बनोस् र यहाँको स्थिति सुध्रियोस् भन्ने सकारात्मक सोच भारतीय शासकहरुसँग रहेको अनुभव नेपालीले कहिल्यै गर्न पाएका छैनन् ।
३. गत सेप्टेम्बर २० देखि नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको भियाना सन्धि विपरित छ । यो सन्धिमा भूपरिवेष्टित देशले अर्को देशको बन्दरगाहबाट बिना रोकटोक सामान ल्याउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. सन् १९७३ मा जमैकाको मोन्टेगो वेमा सम्पन्न सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सन्धिमा भूपरिवेष्टित देशलाई निर्बाध रुपमा समुद्रसम्म जाने बाटो दिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भारतले नेपाली मालवाहक साधनलाई सिमानामा रोकेर उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको छ ।
५. भारतले संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसन्धिहरुको मात्र होइन आफू समेत सदस्य रहेको सार्क अन्तन्र्गतको साफ्टा सम्बन्धी कानूनको पनि उल्लंघन गरेको छ । साफ्टामा सार्क क्षेत्रमा सार्क मुलुकले निर्वाध र स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाउने र सार्क क्षेत्रमा सामान रोक्न नपाउने उल्लेख छ ।
६. संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्वव्यापार संगठनमा सदस्यता लिएका मुलुकहरुले संगठनको कानून मान्नुपर्ने उल्लेख छ । तर संगठनको एक सदस्य भारतले अर्को सदस्य नेपाललाई निर्बाध व्यापार गर्न पाउने अधिकारबाट अन्यायपूर्वक वञ्चित गरेको छ ।
७. कुनै पनि दुई स्वतन्त्र देश बीच शान्ति र मैत्री सन्धि सँगै व्यापार तथा पारवहन सन्धि, जलस्रोत सन्धि, सुरक्षा सन्धि आदि विविध सन्धि भएका हुन्छन् । नेपाल र भारत बीच सन् १९९० मा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धिहरु भएका छन् र तिनको नवीकरण पनि भएको अवस्थामा भारतले अहिले दुवै सन्धिको खुला रुपमा उल्लंघन गरेको छ ।
८. यतिमात्र होइन, भारतले एसियन हाइवे सम्झौता र स्वतन्त्र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने बिम्स्टेक सन्धिको पनि उल्लंघन गरेको छ । आसियान र सार्कका केही देश मिलेर व्यापारमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विम्स्टेक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र यसमा नेपाल र भारत दुवै देश सम्मिलित छन् ।
महामहिमज्यू,
नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दी बारे भारतले विश्वमा भ्रामक प्रचार गरेको छ । भारतबाट नेपाल जाने मालबाहक तथा पेट्रोलियम बोकेका गाडीहरुको सुरक्षा नेपालभित्र हुन नसक्ने हुँदा सुरक्षाका कारण त्यस्ता साधन रोकिएको भन्ने कुरा पूर्णतः गलत हो । भारतले नेपालमा गलत ढंगले नागरिकता लिएका भारतीय आप्रवासीलाई भारतीय भूभागमा बोलाएर सडक अवरोध गर्न प्रोत्साहित गरेको र तिनको व्यवस्थापन समेत गरेको हुँदा अवरोधको स्थिति देखिएको
हो । हालै भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय रहेको बताएका र अहिले भारतले तिनै भारतीयलाई नेपाल विरुद्ध प्रयोग गरेको हो भन्ने कुरा स्मरणीय छ । भारतको यस व्यवहारबाट नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो धक्का पुगेको छ र आम नागरिकले भारत सृजित कृत्रिम समस्याको चपेटामा पर्नु परेकोे छ । यो दुरावस्थाबाट मुक्तिका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सक्रिय चासो र भारतमाथि उचित कार्वाही होओस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महासचिव समक्ष जोडदार माग गर्दछ । भारतिय पक्षबाट भएको यो नाकाबन्दी मानवता विरुद्ध समेत भएको र यो समस्या लम्विए नेपालीहरुको धैर्यको बाँध भत्कने र उनीहरु अहिंसात्मक प्रतिक्रियामा सीमित रहन नसक्ने सम्भावना तर्फ पनि मोर्चा महासचिवज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
२०७२।०६।२०
