नेपाललाई असहयोगः भारत र नाकाबन्दीको नाम नै लिन नसक्ने अन्तराष्ट्रिय समुदाय
नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लादेको २ महिना पुग्न लागिसक्यो । न नेपालले भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेर अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा खुलारुपमा राख्न सकेको छ । नत अन्तराष्ट्रिय रुपमा कुनै पनि देशले नाकाबन्दी र भारत शब्द उल्लेख गरेर विरोध गरेका छन् । नेपाल समस्यामा पर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायले एक प्रकारले असहयोग गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल पनि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन असफल भएको छ ।
नेपालले राष्ट्रसंघमा भारतीय पक्षबाट सीमामा अपुर्ति र पारवहनमा अवरोध गरेर अमानवीय काम गरेको भनेर कुरा उठाएपनि अन्तराष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई चासो दिएन । औषधि, खाद्यान्न, अत्यावश्यक सवारी साधानसमेत संचालनमा आउन नसक्ने अवस्था, विद्यार्थीहरु हिँडेर विद्यालय जान पर्ने अवस्था आइ सक्दा पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायले चासो मात्र ब्यक्त गर्ने तर भारतको नाम लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
मोदी र क्यामरुनले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालबारे टिप्पणी गरिएको वाक्यांश
केही दिन अघि बेलायतले भारतकै शैलीमा नेपालको सम्बिधान अपूरो रहेको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । भारतीइ आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई चरम संकटमा पारिरहेको नेपालप्रति असहयोगकोरुपमा देखिएको छ । भारतले औषधी र इन्धन जस्ता नभइ नहुने बस्तुको आपुर्ति समेत रोकेर चरम पीडा दिइरहेको समयमा पनि मित्र राष्ट्र भनिएका देशबाट यस विषयमा कुनै पनि बोल्ने संकेत देखिएको छैन । बरु हरेक देशले नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने श्रृंखला जारी छ ।
सोही श्रृंखलाको निरन्तरताकोरुपमा जापानको विज्ञप्ति आएको छ । बुधबार काठमाडौंस्थित जापानी दुताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले नेपाली जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गएकोमा जापानले गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ । भारत र नाकाबन्दी भन्ने शब्द नै उच्चारण नभएको विज्ञप्तिमा, ‘अहिलेको इन्धन तथा प्रेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक सामाग्री अभावले प्रतिकूल प्रभाव परेकामा हाम्रो गहिरो चासो रहेको छ’ मात्र भनिएको छ ।
जापानले आफ्ना मागहरु र समस्यालाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न पनि आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
केही दिन अघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतबासले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएको थियो । भारत र नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग नभएको उक्त विज्ञप्तिमा, ‘हिउँद सुरु हुन केही साता मात्र बाँकी रहेको यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै जोखिमयुक्त समुदायहरूमा महत्त्वपूर्ण राहत तथा आवास सामग्रीहरू पुर्याउन सकिरहेको छैन । जनजीवन जोखिममा रहेको छ र यस कारण मानवीय सङ्कट आउने हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।’
राष्ट्रसंघ पनि उस्तै
नेपालको संविधान जारी भएपछि छिमेकी भारतले केवल जानकारी पाएको मात्र भनेर स्वागत नगरी विज्ञप्ति निकाल्यो । भारतले संविधान अपुरो रहेको र मधेशीहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै नाकाबन्दी हुन सक्ने संकेत दिएर निरन्तर विज्ञप्ति निकालिरहेको समयमा राष्ट्रसंघले समेत संविधानलाई स्वागत गरेन । तर नेपालबाट विरोध भएपछि भने केही समयपछि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले संविधानको स्वागत गरेका थिए ।
केही दिन अघि मात्र बान कि मुनले भारत र नाकाबन्दीको नाम नलिइकन नेपालमा मानवीय संकट आउने अवस्था सृजना नगर्न र सीमा नाकामा रहेको अवरोध हटाएर नेपालको पारवहन अधिकार दिन आग्रह गरेका थिए ।
युरोपेली संघले मात्र भन्योः नाकाबन्दी
अहिले सम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगाइएको भनेर बोल्ने अन्तराष्ट्रिय पक्ष भनेको युरोपेली संघ मात्र हो । युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि भारतको नाम नलिएपनि नाकाबन्दी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर त्यस्तो अवरोध हटाउन आग्रह गरेको थियो । अन्तराष्ट्रियरुपमा पहिलोपटक युरोपेली संघले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी नै बताएको थियो ।
किन भैरहेको छ यस्तोः
अहिलेको दुनियाँ ग्लोबलाइज्ड अर्थात विश्वब्यापीकरण भएको ब्यापारिक सम्बन्धको हो । हरेक देश र संगठनले आफ्नो ब्यापारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन्छन् । नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लादिरहेको भारत संसारका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश मध्ये एक हो । ठूलो जनसंख्या भएको देश भारतसँगको ब्यापारिक सम्बन्ध विगार्न कुनै पनि देश तयार देखिँदैन ।
ब्यापारिक स्वार्थका कारण नेपालमाथि भारतले गरेको अन्तराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन तथा अमानवीय ब्यवहारप्रति कुनै पनि देश खुलेर बोल्न सकेको छैन । हिन्दुबादी भारतसँग टक्कर लिइरहेको इसाइकरण चाहने युरोपेली संघ मात्र भारतको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न तयार हुनुले नेपालले यति चरम संकटको समयमा पनि अन्तराष्ट्रियरुपमा असहयोग ब्यहोरेको पुष्टि हुन्छ । छिमेकी चीनले मात्र नेपाललाई ब्यापारिक स्वार्थका कारण सहयोग दिन तयार भएको छ । भारतीय एकाधिकार तोड्न चाहेको चीनलाई अहिलेको अवस्था अवसर बनेपनि मौन कुटनीति गर्ने चीनपनि भारतको नाकाबन्दीबारे बोलेको छैन ।
