मधेसको नाममा भारतीय नाकाबन्दीसामु झुक्दिनँ
भक्तपुर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस आन्दोलन समाधानको नाममा भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुक्ने बताएका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीसम्बद्ध विभिन्न पेसागत तथा जनवर्गीय संगठनहरुले बुधबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता नगर्न आफू कटिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
मधेसमा चालू समस्या समाधान र सङ्घीयताको पुनः सीमाङ्कनको नाममा केही दलहरु मिलेर राष्ट्र हितविपरीतका सम्झौता हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सजग पार्दै उनीहरुले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका छन् ।
उनीहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, उपप्रधान एवं सहकारी तथा गरिबी निर्वारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीलगायत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सामेल दलका नेताहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभीमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भूअखण्डतामा आ“च पर्ने कुनै सम्झौता वा सहमति नगर्न चेतावनीस्वरुप उक्त ज्ञापन दिएको नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईले जानकारी दिए ।
पेसागत तथा जनवर्गीय संगठनहरुले नेपालमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय एवं भाषिक सद्भाव बिथोली देशमा साम्प्रदायिकता फैलाउने र भूअखण्डतामा दख्खल पु¥याउने कुनै पनि सम्झौताले देशलाई दीर्घकालीन हित गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
दस वटा पेसागत तथा जनवर्गीय संगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक दाहालले मधेसी दलस“ग तत्काल निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना नभएको बताए ।
‘भारतसँग नझुकी लड्ने स्पीरीट मेरो पनि हो । यद्यपि केही समाधान निस्कन्छ कि भन्ने खोजी हो’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै गोसाईले भने, ‘तर देशको स्वाभीमान गुम्न दिनेछैनौं ।
प्रचण्डले चीन पुगेर फर्केका आपूर्तिमन्त्रीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको लागि वातावरण बनाएर आएको र चाँडै आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त टोली चीन गएर औपचारिक प्रक्रिया सकाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल नगरी मधेसी दलहरुस“ग कुनै ठोस निर्णय नगरिने प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी दिएका थिए ।
‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षा तथा दीर्घकालीन हितको निम्ति कुनै पनि विदेशी शक्तिसामु आत्मसर्मपण नगरी राष्ट्रहितका अडानमा अघि बढ्नु पर्छ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार विनाशर्त पाउनुपर्ने अडानमा दृढतापूर्वक रही भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्ष तथा कूटनीतिक पहल अघि बढाइनुपर्छ ।’
