न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेकी एक महिलाको देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिलाई पत्र -
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
पाँच बर्षदेखि न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेकी महिलाको नमस्कार ।
मेरो घर तेह्रथुम जिल्लाको मोराहाङ–५ र माइती झापा हो । म राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी महिला हुँ । पञ्चायतकालीन समयमा म झापा जिल्लामा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ । पञ्चायतविरोधी राजनीतिमा होमिएर मैले भूमिगत जीवन पनि भोगें । त्यसै आधारमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात सरकारले राजनीति पीडितको रूपमा क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो । मेरो श्रीमान विश्वनाथ गौतमको पनि पृष्ठभूमि राजनीतिक नै हो । उहाँ शिक्षासेवी पनि हो । तर उहाँलाई राज्यले अन्यायपूर्ण ढंगले पाँच बर्षदेखि नख्खु जेलमा थुनिरहेको छ । यो अन्यायको फेहरिस्तबारे जानकारी गराउन यहाँलाई पत्र लेखेकी हुँ ।
हामी जिल्लामा सामान्य हिसाबले जीवन चलाइरहेका थियौं । तर माओवादी द्वन्द्वकालमा उत्पन्न समस्याका कारण हामी गृहजिल्ला छोडेर राजधानी आउन बाध्य भयौं । राजधानी आएसँगै जीविकाका लागि मेरो श्रीमानले जागिर खान थाल्नुभयो । जागिरकै सिलसिलामा उहाँ युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलमा पुग्नुभयो । त्यहाँ उहाँलाई निर्देशक पदमा पचास हजार तलब बुझ्ने गरी नियुक्त गरियो । तर उहाँले जागिर खाएको छ महिनामै कम्पनीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको केही समयपछि नै कम्पनीका संस्थापक सञ्चालकका साथै उहाँको समेत नाम ‘मस्ट वान्टेड’को सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरियो ।
‘एउटा कम्पनी गैरकानूनी ढंगले स्थापना भएको छ भने त्यसको संस्थापक सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, मेरो नाम कसरी आयो’ भनेर उहाँ छक्क पर्नुभयो । हामी परिवार पनि छक्क प¥यौं । संयोगवश त्यो सूचना सार्वजनिक हुँदा हामी एउटा विवाहमा गएको थियौं । त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि साथै हुनुहुन्थ्यो । मेरो श्रीमानले उहाँलाई पनि यो कुरा भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नआत्तिनुस् । तपाईंको संलग्नता नै छैन भने कसरी कारबाही हुन्छ ? धैर्य गर्नुहोस् । मिल्छ ।’
तर प्रक्रिया अघि बढेछ । उहाँलाई देशमा विभिन्न सातवटा जिल्लामा अवैध वित्तिय तथा बैंकिङ कारोबार, राजश्व चुहावट, ठगीलगायतका मुद्दा हालिएको रहेछ । ललितपुरले पहिलोपटक उहाँलाई सजायको फैसला सुनायो । र, उहाँलाई ०६८ साल असार २१ गते पक्राउ गरियो ।
उहाँलाई पक्राउ गरेपछि म स्तब्ध भएँ । त्यसपछि म उहाँलाई कसरी र के कारण मुद्दा चलाइयो भन्ने बुझ्न थालेँ ।
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, सरकारले युनिटीबारे छानविन गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको रहेछ । छानविन समितिले कम्पनी संस्थापक सञ्चालकमा मेरो श्रीमान विश्वनाथ गौतम पनि हो भनेर प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ । तर मेरो श्रीमान त त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा मात्रै काम गर्न जानुभएको थियो ।
अदालतमा पनि मेरो श्रीमानले त्यही कुरा राख्नुभएको थियो । प्रतिवेदनबाहेकका प्रमाणले पनि त्यही बोलेको थियो । फैसला भने सजायको भयो । मैले पछि फैसला गर्ने न्यायाधिशलाई भेटेर सोधेँ, ‘न्यायाधिशज्यू, हजुरले फैसाला त सुनाइसक्नुभयो । दोषी पनि ठहराइसक्नुभयो । तर हजुरको ब्रम्हले विश्वनाथ गौतम यो कम्पनीको संस्थापन सञ्चालक नै हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ? आत्मा साक्षी राखेर भन्नुहोस् त ?’ उहाँले दुई हात जोडेर भन्नुभयो, ‘यसमा मलाई थप लज्जित नगर्नुहोस् न बहिनी । जीवनमा मैले ठूलो भूल गरें । मैले उहाँको प्रमाण राम्ररी हेर्न सकिनँ । मलाई अरू केही समस्याहरू आउ । तर म छिटोभन्दा छिटो तपाईंले न्याय पाएको हेर्न चाहन्छु । पुनरावेदन जानुहोस् ।’
मैले फेरि सोधें, ‘तपाईंको कलमले कसैको जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन केले बाध्य पार्यो तपाईंलाई ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो नभन्नुहोस् । अब जे हुनु भइगयो । बरू तपाईंको नम्बर दिनुहोस् । म सहयोग गर्छु ।’
उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्तिले मलाई झन् छक्क पा¥यो । त्यसपछि म अरू थप प्रमाण जुटाउनतिर लागें । विभिन्न निकायको ढोका ढक्ढक्याएँ । कम्पनीको सञ्चालकको रूपमा उल्लेख भएको होइन भन्ने प्रमाण जुटाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगें । त्यहाँ कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्र प्राप्त गरेँ । त्यसमा उहाँको नाम उल्लेख थिएन । त्यहाँ भन्नुभयो, ‘कारबाही चलाउनुपर्ने यही कागजातको आधारमा हो । यसमा उल्लेख छ भने कारबाही हुन्छ । छैन भने हुँदैन । तपाईं यही आधारमा अघि बढ्नुहोस् ।’
त्यसको केही समयपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि युनिटीविरूद्ध मुद्दा चलायो । जसमा मेरो श्रीमानको नाम थिएन । उहाँ त्यसको संस्थापक सञ्चालक होइन भन्ने त्यो पनि ठूलो प्रमाण थियो । कम्पनीको बैठकको निर्णय माइन्युटमा पनि उहाँको नाम कतै उल्लेख थिएन । त्यो पनि बलियो प्रमाण भयो ।
यिनै बलिया प्रमाणसहित हामीले पुनरावेदन पनि गर्यौँ । तर मुद्दा अघि बढेको छैन । उहाँ जेलको जेलमै हुनुहुन्छ । सात वटा जिल्लामा मुद्दा चलेकोमा दुई वटाले सजायको फैसला गरेको छ । तीन वटाले सफाइ दिएको छ । दुई वटामा मुद्दा नै अघि बढेको छैन ।
सम्पूर्ण प्रमाणले दोषी होइन भन्ने प्रमाणित हुँदा पनि अदालतले न्याय दिलाउन नसकेपछि मैले राज्यका विभिन्न निकाय र त्यसका प्रमुखका ढोका ढक्ढक्याउन थालें । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि भेटें । उहाँले सम्पूर्ण प्रमाण हेरेर मेरो कुरा सुनेपछि वकिल गोपाल घिमिरेलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘बहिनीमाथि अन्याय भएको महसुस मैले गरेको छु । उहाँको डकुमेन्ट हेरेर न्याय दिलाउने काम गर्नुस् ।’ उहाँले मलाई मुद्दा फिर्ताको अनुरोध गर्न भन्नुभयो । कारागारमार्फत मुद्दा फिर्ताको निवेदन हालें ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको चिठी गृहमा पठाइयो । मैले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग पनि अनुरोध गरें । उहाँले छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन्छु भन्ने आश्वासन दिनुभयो । तर उहाँको आश्वासन पनि आश्वासनमात्रै भयो । पछि उहाँलाई भेट्दा भन्नुभयो, ‘मैले सकिनँ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको चिठी गृहमा पठाइयो । मैले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग पनि अनुरोध गरें । उहाँले छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन्छु भन्ने आश्वासन दिनुभयो ।
तर उहाँको आश्वासन पनि आश्वासनमात्रै भयो । पछि उहाँलाई भेट्दा भन्नुभयो, ‘मैले सकिनँ ।’ एउटा गृहमन्त्रीले नसक्ने कुरा के हुन्छ भनेर उहाँलाई मैले प्रश्न गरें । उहाँले कानूनी अड्चन देखाउनुभयो । तर पनि मुद्दा फिर्ताको लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा चिठी पठाइदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि महान्याधिवक्तालाई भन्नुभयो, ‘म यस्तो अन्याय खप्न सक्दिनँ ।’
तर महान्याधिवक्ताले कानूनी अड्चन देखाउँदै गृहमा पत्र पठाउनुभयो । मैले महान्याधिवक्तालाई फेरि भेटें । उहाँले वकिलहरूको बैठक नै बोलाएर भन्नुभयो, ‘यो देशमा यसरी अत्याचार नहोस् । युनिटीले धेरै मानिस तड्पिएका छन् । विश्वनाथ गौतम र उहाँको परिवार त्यसै गरी तड्पिरहेका छन् । तपाईंहरूले पूरा प्रमाण नहेरी मुद्दा नचलाइदिनुस् ।’
उहाँले त्यसो त भन्नुभयो तर मलाई न्याय कसरी मिल्छ भन्नेचाहिँ कुरा भएन । मैले यही कुरा राखेँ । उहाँले कानूनी अड्चनकै कुरा गर्नुभयो । र, निर्दोष मानिस फसेमा निकाल्ने उपायको लागि सुझाव लेखेरर पठाइदिनुभयो । त्यो मैले हालका उप–प्रधानमन्त्री सिपी मैनालीलाई पनि देखाएँ । उहाँले पनि थप सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैबेला सरकार परिवर्तनको कुरा चलिरहेको थियो । मैले हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटें । उहाँले भन्नुभयो, ‘ठिकै छ यो सरकारले गरेन । अब एक महिनामा म प्रधानमन्त्री बन्दैछु । त्यसपछि यो मुद्दा सल्टाउँला ।’
तर उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि काम भएन । दसैंअघि उहाँलाई भेटेकी थिएँ । उहाँले दसैंतिहारपछि भन्नुभएको थियो । तर तिहार बितेको पनि यत्रो समय भइसक्यो । केही पनि काम भएको छैन ।
यसरी म पाँच बर्षदेखि श्रीमानलाई न्याय दिलाउन भौंतारिरहेको छु । हाम्रो परिवारलाई अन्यायमात्रै होइन, अत्याचार नै भएको छ । राज्यले एउटा निर्दोष मुद्दा लगाइ फसाएर निकाल्नचाहिँ कानून छैन भन्न कसरी मिल्छ ? राज्यले एउटा नागरिकलाई यसरी फसाउन कसरी सक्छ ? आमाले आफूले पाएको बच्चा हो भन्दैमा मार्न पाउँछिन् ? मेरो प्रश्नको उत्तर किन कसैले दिन सकिरहेको छैन ? के नेपालमा अब सत्यको हार हुन थालेको हो ?
यदि राज्यले विश्वनाथ गौतमलाई कम्पनीको संस्थापक सञ्चालक प्रमाणित गर्छ भने हामी थप सजाय भोग्न पनि तयार छौं । सक्दैन भने किन न्याय पाइँदैन ?
म यही प्रश्न सोध्दै राज्यका सबै निकायमा पुगें । सबैतिर सहानुभूति र आश्वासनमात्रै पाएँ । तर न्याय पाउन सकिनँ । त्यसैले यहाँको ढोका पत्रमार्फत ढक्ढक्याएकी छु । यहाँ पनि महिला नै भएको कारण एउटा महिलाको वेदनालाई गहिरोगरी बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाकी पत्नी धनमाया दर्नाल र उनका छोरालाई न्याय दिलाउन यहाँले आफ्नो पार्टीमा खेलेको भूमिका मैले पढन पाएकी थिएँ । यस्तै अर्की पीडित महिलाको पक्षमा पनि यहाँले न्यायका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छ । मैले यहाँमार्फत न्यायको अन्तिम आशा गरेकी छु ।
धन्यवाद !
दीपा अधिकारी गौतम
