सहयोग’ शीर्षकमा कोइरालाबाट २ बर्षमा ३ अर्ब बाडेको खुलासा !

नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालको करिब दुई वर्षको अवधिमा एक दर्जन बढी शीर्षकमा मिलेमतोमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट दुई अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ ‘सहयोग’ वितरण गरिएको तथ्य फेला परेको छ । सबै रकम दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र निर्णय गरेर वितरण गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७० साल असोज २४ गतेदेखि २०७२ साल असोज १४ गतेसम्म फरक–फरक मितिमा निर्णय गर्दै उक्त रकम वितरण गरिएको हो । अधिकांश रकम पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको देखिएको छ । कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुअघि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले माघ २७ भन्दा अघि असोज २४ गतेबाट माघ २३ गतेसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने २७ वटा निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयमध्ये १९ वटा निर्णयबाट मात्र उपचार खर्च दिएको थियो ।
 
कोइराला २०७० साल माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रको त्यति ठूलो रकम उपचार, आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, जीवन निर्वाह, आर्थिक सुविधा, सम्मेलन आयोजना, महाधिवेशन आयोजना, समारोह, मेला व्यवस्थापन, राहत, पुरस्कार, कार्यक्रम आयोजना र यात्रा कार्यक्रम शीर्षकमा खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रकम पाउनेमा स्वयम् सुशील कोइराला, तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत, तत्कालीन सभासद् प्रेमकिशोर साह तेली र शयन्द्र वन्त, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाकी श्रीमती नविना झा, पूर्वसंविधानसभाका उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीका छोरा अच्यूतराज सुवेदी, पूर्वगृहराज्यमन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वसांसद् एकनाथ रानाभाट, पूर्वसभासद् रामचरण चौधरी थारु, सांसद् शेरधन राई, सत्यमोहन जोशी, अम्बर गुरुङ्ग, भरतमणि जंगम, काँग्रेसका नेता सिद्धराज ओझा, सांसद् तप्तबहादुर विष्ट, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी र चक्रप्रसाद बाँस्तोला, वामपन्थी नेतृ साहना प्रधान, पूर्वसभासद् शान्ता चौधरी, रामप्रीत पासवान, चार वर्षीय बालक आदित्य दाहाल, सोमबहादुर थापा, बद्रिनारायण फैजु, ऊर्जा मन्त्रालयका इन्जिनियर महेन्द्र विलास बज्राचार्य, जनअधिकृत रामप्रित मौर्य, पत्रकार गोपाल थपलिया लगायत छन् ।
उक्त रकममध्ये अधिकांश उपचार खर्चका लागि निकासा भएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोइराला र ओलीसहितका झण्डै तीन सय जनालाई औषधि उपचार भन्दै रकम वितरण गरिएको छ । औषधि उपचारको रकम ठूला नेता र पहुँचवालालाई मात्र धेरै दिइएको छ भने अन्यलाई नाममात्रकै रकम दिइएको छ । १९ जनालाई उपचार खर्च ७२ हजार नौ सय ४९ रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । उक्त रकम २०७० साल फागुन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको हो । त्यस्तै, २०७१ साल असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जनाको उपचारको लागि ३२ लाख र एक सय छ जनाको उपचारको लागि एक करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएको थियो । अरु एक अर्बभन्दा बढी रकम ठूला नेता र पहुँचवालालाई मात्र दिइएको छ ।
 
उपचार खर्च बढी पाउनेमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेता तथा उनीहरुका परिवारका सदस्य र उनीहरुको सिफारिसका व्यक्ति छन् । राज्यकोषबाट रकम राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी मात्र होइन पत्रकार, पत्रकार महासंघ, आर्थिक पत्रकार समाज, रिपोटर्स क्लबजस्ता सञ्चार संस्थालाई समेत वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न धार्मिक संस्था, थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल मगर संघ, दलित विकास मञ्च, नेपाल भारत दलित मैत्री संघ, न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह, भानु प्रतिष्ठान, सञ्जय पण्डित फाउण्डेसन नेपाल, दोस्रो पूर्ण महाकुम्भ मेला व्यवस्थापन समिति, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान लगायतका संस्थालाई समेत पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको छ ।
सरकारले उपचार र सहयोगको नाममा वर्षेनी खर्च बढाउँदै लगेको र पहुँचको आधारमा रकम पाउने भएपछि आफ्नो सामथ्र्य भएकाहरुले समेत उपचारमा आफैंले खर्च नगरी राज्यकोषबाट लिने बानीको विकास हुँदै गएको छ । ‘क्षमता हुनेले समेत धमाधम औषधि उपचार खर्च लिएका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, आफ्नो घर, जग्गा र नगद जोगाउन राज्यबाट रकम लिने प्रचलन बढेको देखियो ।’
मासिक घरभाडा, परिवारका सदस्यको तलब, भत्ता तथा सेयर लगानीबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले समेत राज्यकोषबाट रकम लिएर उपचार गर्ने गरेको देखिएको छ । ‘उपचार गरेर अहिले आफ्नो काममा फर्केकाहरुको आम्दानी हिजो बिरामी हुँदा पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि भइरहने देखिन्छ’, अर्थका अर्का अधिकारीले भने, ‘आर्थिक हैसियत राम्रो, कमाउने सामथ्र्य र उपचारपछि पूर्ववत् काममा फर्किनसक्नेले उपचार खर्च नलिई जीवनभर अपांग भएका र खान समेत नपुग्नेलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन ।’ राज्य कोषको रकम सिंहदरबारमा पहुँच पुग्नेले मात्र पाउने गर्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले सामान्य औषधि समेत पुर्याउनसकेको छैन ।
-आर्थिक दैनिक बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस