ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता कम हुँदा भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी क्षमताको सवस्टेसन निर्माण नगर्दा भारतबाट चाहेजति विद्युत् ल्याउन समस्या हुने भएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी माघ १६ गतेभित्र ९० मेगावाट विद्युत् आयात हुने बताइए पनि प्राधिकरणले ठूलो क्षमतामा सवस्टेसन निर्माण नगर्दा मागअनुसारको विद्युत् ल्याउन नसकिने भएको हो ।
प्राधिकरणले ढल्केबरमा निर्माण गरेको सवस्टेसनको क्षमता १३२ केभीको मात्रै रहेको छ । कम्तीमा पनि ४४० केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माण भएको भए भारतबाट तत्काल नै एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् ल्याउन सकिने थियो ।
ढल्केबरमा हाल रहेको सवस्टेसनको क्षमता असाध्यै कम भएका कारण आगामी माघ १६ गतेबाट केवल ९० मेगावाट मात्रै विद्युत् ल्याउन सकिने स्थिति रहेको छ । भारतले थप विद्युत् दिन्छु भन्दा पनि लिन नसकिने स्थिति सवस्टेसनकै कारण पैदा भएको हो । “आगामी माघ १६ गते जोडिने ९० मेगावाट विद्युत् १३२ केभीको सवस्टेसनमा मात्रै चार्ज गर्न सकिने अवस्था छ, हामीसँग बढी क्षमताको सवस्टेसन छैन”–ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, “हामीले बढी विद्युत् ल्याउन सक्ने अवस्थामा पनि सवस्टेसनका कारण तत्काल असम्भव हुने भएको छ ।”
भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति पनि विद्युत् दिन तयार रहेको जनाउँदै आएको छ । कुल ४४० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको भए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने मार्ग नै साँघुरो र कम क्षमताको भएका कारण समस्या भएको हो ।
ढल्केबरमा कम्तीमा पनि ४४० केभी क्षमताको विद्युत् प्रवाह धान्ने सवस्टेसनको जरुरत पर्दथ्यो । प्राधिकरणले सवस्टेसनको क्षमता वृद्धिको योजना राखे पनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतबाट नेपालमा जारी विद्युत्भार कटौती गर्न सक्ने क्षमता बराबरको विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि प्रसारण लाइन र सवस्टेसनको क्षमता कम भएका कारण द्विपक्षीय कुराकानी अगाडि बढाउन नै समस्या भएको बताए ।
उनले भारतका विभिन्न कम्पनीसँग कुराकानी गर्दा नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउन तयार रहेको आफूले पाएको जानकारी दिए । महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुभन्दा विद्युत् खरिद गर्नु नै नेपालको समग्र हितमा हुने भएकाले त्यसतर्फ पाइला चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत उपाध्यायले भने, “मैले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग पनि सो विषयमा कुराकानी गरेको छु ।”
प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा वर्षायाममा ७८५ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने गरेको भए पनि अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदमा ३१० मेगावाट मात्रै उपलब्ध हुने गरेको छ । भारतबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि विद्युत्को माग बढेर एक हजार २८५ मेगावाट पुगेको छ । सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा अधिकांश सहरी क्षेत्रमा विद्युत् नै प्रयोग गरेर खाना पकाउन सकिने अवस्था छ ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका प्रमुख अशोककुमार पण्डित सवस्टेसनको अभावमा भारतबाट ९० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् ल्याउन तत्काल नसकिने अवस्था आएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटक–पटक भएको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने वचन दिएको प्रमुख पण्डित बताए ।
हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम सम्पन्न भएको छ भने ९.५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी छ । भारततर्फ सबै टावर निर्माण भइसकेको छ । “कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौँ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछ”–प्रमुख पण्डितले भने ।
प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको भए पनि सवस्टेसनको क्षमता कम हुँदा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ । ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) ले गरेको हो ।
कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् ।
नेपालतर्फ एक अर्ब ५० करोडको लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि तराई–मधेस आन्दोलनका कारण केही लागत बढेको बताइएको छ । नेपालतर्पm करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ । रासस
